कुनै पनि सम्पत्ति वा जग्गामा हकदाबी गर्ने व्यक्तिले मृतक जग्गाधनीसँगको आफ्नो कानुनी नाता तथा हक विश्वसनीय र ठोस प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसके त्यस्तो सम्पत्ति अन्ततः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने गरी सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक नजीर स्थापना गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले भक्तपुरको सिपाडोलस्थित बहुमूल्य जग्गासम्बन्धी विवादमा फैसला गर्दै केवल स्थानीय तहको नाता प्रमाणपत्र वा सिफारिसका आधारमा सम्पत्तिमा हक कायम हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको हो। अदालतले ‘जसले जे दाबी गर्छ, त्यसको प्रमाण पनि उसैले प्रस्तुत गर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तलाई पुनः स्थापित गरेको छ।

विवाद भक्तपुर जिल्ला साविक सिपाडोल–८(क) स्थित कित्ता नम्बर ६७० को करिब पौने चार रोपनी जग्गासम्बन्धी थियो। उक्त जग्गा साविकमा दामोदर भट्टराईको नाममा दर्ता रहेको थियो। एक पक्षले आफू मृतकका भतिजा भएको दाबी गर्दै नामसारी माग गरेको थियो भने अर्को पक्षले मृतक आफ्ना ससुरा भएको भन्दै स्वामित्वको दाबी गरेको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षले मृतकसँगको कानुनी सम्बन्ध स्वतन्त्र र भरपर्दो प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्यो। अदालतका अनुसार मुद्दा परेपछि मात्र तयार गरिएका नाता प्रमाणपत्र वा स्थानीय तहको सिफारिसलाई मात्रै आधार बनाएर करोडौं मूल्यको सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन।

फैसलामा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २४८ उल्लेख गर्दै, हकवाला नभएको वा हकवाला भएर पनि अपुताली स्वीकार नगरेको अवस्थामा सम्पत्ति अन्ततः सरकारी स्वामित्वमा जाने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ।

यही आधारमा विवादित जग्गा कसैको पनि हक कायम हुन नसकेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मालपोत कार्यालय, भक्तपुरलाई निर्देशन दिएको छ।

किन महत्वपूर्ण छ यो फैसला?

यो निर्णयसँगै अब झुटो नाता प्रमाणपत्र, स्थानीय सिफारिस वा कमजोर कागजातका आधारमा बेवारिसे वा पुराना जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने प्रयास कानुनी रूपमा निकै कठिन हुने भएको छ। अब सम्पत्तिमा हकदाबी गर्ने व्यक्तिले मृतकसँगको कानुनी वा रगतको सम्बन्ध निर्विवाद रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। अन्यथा त्यस्ता सम्पत्ति अन्ततः सरकारी स्वामित्वमा जाने सर्वोच्चको स्पष्ट सन्देश रहेको छ।

सत्य संवाद विश्लेषण:
यो फैसला नेपालमा अपुताली, नाता प्रमाणिकरण र पुराना जग्गासम्बन्धी विवादका लागि महत्वपूर्ण कानुनी नजीरका रूपमा हेरिएको छ। यसले झुटा दाबी र कागजी सिफारिसका आधारमा सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।